उत्तर प्रदेश में यूएमआरईपीपी और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाएं
(क) टुस्को(टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा की संयुक्त उपक्रम कंपनी) के माध्यम से उत्तर प्रदेश में यूएमआरईपीपी(2000 मेगावाट)
i.झाँसी में 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क
- 19.11.21 को प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास।
- परियोजना के लिए आवश्यक 2700 एकड़ भूमि में से लगभग 96% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
- 20.06.2022 को एमएनआरई द्वारा 429.92 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी दी गई।
- एमएनआरई से 34.56 करोड़ रुपये का सीएफए प्राप्त हुआ है।
- यूपीपीसीएल से 600 मेगावाट क्षमता के पीपीए पर हस्ताक्षर करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हुई है।
- आंतरिक और बाह्य विद्युत निकासी प्रणाली का कार्य प्रगति पर है।
- परियोजना को 25 दिसंबर तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।
ii. ललितपुर में 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क
- 04.03.2024 को प्रधानमंत्री द्वारा आधारशिला रखी जाएगी।
- परियोजना के लिए आवश्यक 2700 एकड़ भूमि में से लगभग 86% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
- 449.23 करोड़ रुपये की डीपीआर एमएनआरई द्वारा अनुमोदन के अधीन है।
- एमएनआरई ने 10.01.2024 को सीएफए की पहली किस्त 24 करोड़ रुपये वितरित की।
- बाहरी विद्युत निकासी प्रणाली का कार्य प्रगति पर है।
- परियोजना को 26 जून तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।
iii. चित्रकूट में 800 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क
- 18.12.2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास।
- परियोजना के लिए आवश्यक 3400 एकड़ भूमि में से लगभग 90% भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है।
- डीपीआर एमएनआरई से अनुमोदन की प्रक्रिया में है।
- माइलस्टोन “डीपीआर की तैयारी” के लिए एमएनआरई से 06.09.2023 को 25 लाख रुपये का सीएफए प्राप्त हुआ है।
- बाहरी विद्युत निकासी प्रणाली और ग्रिड कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए 49.42 एकड़ भूमि यूपीपीटीसीएल को सौंप दी गई है।
- परियोजना को 26 जून तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।
(ख) फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाएं
पीएफआर के पश्चात, निम्नलिखित तीन परियोजनाओं की डीपीआर तैयार कर दी गई है एवं समीक्षा की जा रही है:
- माता टीला बांध एवं जलाशय, ललितपुर (400 मेगावाट)
- जामिनी बांध एवं जलाशय, ललितपुर (37 मेगावाट)
- अर्जुन सागर, महोबा (27 मेगावाट)
टीएचडीसी/टुस्को द्वारा उपरोक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया है।
